पाण्यातील सेंद्रिय पदार्थाचे विघटन करण्याच्या जैविक प्रक्रियेत सूक्ष्मजीवांद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या विरघळलेल्या ऑक्सिजनचे प्रमाण म्हणजे बीओडी. याला ‘जैविक ऑक्सिजनची मागणी’ असेही म्हणतात. सेंद्रिय पदार्थ जेवढे जास्त, तेवढी सूक्ष्मजीवांची ऑक्सिजनसाठी मागणी जास्त; हे त्याचे तत्व आहे.
शहरवस्तीचे सांडपाणी तसेच कारखान्यातून बाहेर पडणारे सांडपाणी यांची प्रदूषण तीव्रता बीओडी (मिलिग्रॅम/लीटर) या एककाने मोजले जाते. सदर ऑक्सिजनची मागणी म्हणजे १ लीटर पाण्यातील सजीवांनी २० अंश सेल्सिअस तापमानास पाच दिवसात सेंद्रिय पदार्थाचे विघटन करण्यासाठी किती ऑक्सिजन वापरला, याचे मापन होय.
एक लीटर क्षमतेच्या एका तपकिरी रंगाच्या बाटलीत बीओडी मोजला जातो. या हवाबंद बाटलीच्या तोंडाशी दाबसंवेदक बसविलेला असतो. पाण्यातील ऑक्सिजन वापरला गेला की बाटलीतील कमी झालेला दाब या संवेदकामार्फत मोजला जातो. बंद कपात सोडीयम हायड्रॉक्साइड टाकून त्याद्वारे बाटलीत तयार झालेला कार्बन डायऑक्साइड वायू शोषला जातो. ही बाटली चुंबक तबकडीवर ठेऊन सांडपाण्याचा नमुना पाच दिवस सतत ढवळला जातो.
कुजणारे प्राणी आणि वनस्पती, प्राण्यांच्या विष्ठा, कचरा, लाकडी अवशेष व पाने, अन्नप्रक्रियेचे पाणी, घरातील तसेच शहरातील सांडपाणी, कारखान्यातून बाहेर पडणारे पाणी, बिघडलेल्या सेप्टीक सिस्टीममधून बाहेर पडणारे पाणी; यामुळे पाण्यातील बीओडी वाढतो.
पाण्यातील बीओडी कमी करण्याच्या तीन मुख्य पद्धती आहेत. भौतिक पद्धतीत सांडपाण्याचे अवसादन (सेडीमेंटेशन) केले जाते. या पद्धतीत सेंद्रिय घनपदार्थ तळाशी स्थिर करून काढून टाकले जातात. रासायनिक पद्धतीत अल्युमिनिअम सल्फेट किंवा फेरिक क्लोराईड वापरून रासायनिक पृथक्करण केले जाते व नंतर गंठीकरण (फ्लोक्युलेशन) प्रक्रियेमार्फत राहिलेले सेंद्रिय पदार्थ कमी केले जातात. जैविक पद्धतीत सेंद्रिय कणांचे विघटन सूक्ष्मजीवांमार्फत घडवून आणले जाते.
पिण्याच्या पाण्याचा बीओडी १ मिलिग्रॅम/लीटरपेक्षा जास्त असल्यास ते पाणी पिण्यास अयोग्य समजले जाते. शहरातील सांडपाण्याचा बीओडी साधारण ३०,००० ते ५०,००० मिलिग्रॅम/लीटर इतका तर कारखान्यातील सांडपाण्याचा बीओडी १,००,००० मिलिग्रॅम/लीटर इतका असू शकतो, त्यामुळे असे जास्त बीओडी असलेले पाणी, नदीत किंवा जमिनीवर सोडण्याआधी त्यावर योग्य ती प्रक्रिया करून त्याचे बीओडी मूल्य ५ ते ६० मिलिग्रॅम/लीटरपर्यंत कमी करावे लागते. त्याचे नियंत्रण करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ असून त्यांनी घालून दिलेल्या नियमांची अंमलबजावणी करणे; ही संबधित नगरपालिका, महानगरपालिका तसेच कारखान्यांची जबाबदारी असून ती सर्वांनीच काटेकोरपणे पाळणे आवश्यक आहे.
डॉ. सुहास कुलकर्णी