‘भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा’ (ग्राउंडवॉटर सर्व्हे अन्ड डेवलपमेंट एजन्सी) या संस्थेच्या स्थापनेचे मूळ आंतरराष्ट्रीय विकास संघटना (इंटरनॅशनल डेवलपमेंट असोसिएशन) आणि महाराष्ट्र राज्य शासन यांच्यात झालेल्या करारात आहे. त्या करारानुसार महाराष्ट्र शासनाने सन १९७२ मधे संस्थेची स्थापना केली. ही संस्था मुख्यतः भूजल या विषयावर काम करते. या संस्थेचे मुख्य संचालनालय पुणे येथे आहे.
या संस्थेद्वारे भूजलाशी संबंधित अभ्यास, संशोधन, सर्वेक्षण प्रकल्प हाती घेतले जातात. संस्थेच्या कार्यात मुख्यतः भूजल संसाधनांचे अन्वेषण (एक्स्प्लोरेशन), भूजलाच्या पातळीत वाढ होण्यासाठी कृत्रिम पुनर्भरण प्रकल्प, पाणीपुरवठा कार्यक्रमांतर्गत विंधन विहिरींचे खनन, त्या विहिरींमधल्या भूजलपातळीच्या तपशीलवार नोंदी ठेवणे, आणि त्या वेळोवेळी अद्ययावत करणे, इत्यादी कामांचा समावेश होतो. दुष्काळ रोखणे, आणि दुष्काळ पडलाच तर त्याचे दुष्परिणाम कमीत कमी व्हावेत यासाठी या कामांचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. सध्याच्या काळात भूजल हा महत्त्वाचा आणि संवेदनशील विषय असल्याने त्यावरील संशोधन गाव, शहर व राज्य या सर्वच पातळ्यांवर महत्त्वाचे ठरते. भूगर्भातील पाणी वापराचे नियमन करण्यासाठी या संस्थेद्वारे भूजल साठ्यांचे नियमित मूल्यांकन करण्यात येते. या संस्थेमधल्या तज्ज्ञ भूवैज्ञानिकांद्वारे हे कार्य करण्यात येते.
राज्यातील बहुतांश गावांसाठी आधुनिक ‘सुदूर संवेदन तंत्रा’चा (रिमोट सेन्सिंग) वापर करून तयार केलेले नकाशे उपलब्ध आहेत. महाराष्ट्रातल्या विविध भागातल्या खडकांमधल्या पाण्याचे प्रमाण जाणून घेण्यासाठी जलधर (अक्विफर) चाचण्या करण्यात येतात. या संस्थेचे महाराष्ट्रातील कार्य व्यापक आहे. ३९२० निरीक्षण विहिरी व ११७२ विद्युतदाबमापकांची (पिझोमीटर) व्यवस्था केली गेली आहे. त्यातून गेली अनेक वर्षे भूजलाशी निगडित निरीक्षणे व नोंदी अभ्यासल्या जातात. भूजलाच्या नमुन्यांच्या रासायनिक आणि भौतिक गुणधर्मांचे विश्लेषण केले जाते. जलवेधशाळेत (वॉटर अब्जर्ववेटरी) भूजलाच्या मिळालेल्या पाण्याच्या नमुन्यांचा अभ्यास वैज्ञानिक पद्धतीने करण्यात येतो.
स्थापनेनंतर १९७४ साली प्रथम गावनिहाय सखोल भूजल सर्वेक्षणाची सुरुवात झाली. त्यानंतर सन २०००पर्यंत या कार्यक्रमांतर्गत विविध उपक्रम सुरू होते व सन २०००ला जलजीवन प्रकल्पाचा (जलजीवन मिशन) पहिला टप्पा सुरू झाला व त्याअंतर्गत काही कार्यक्रम राबवण्यात आले. जलजीवन प्रकल्पाच्या प्रथम टप्प्यानंतर अजून दोन टप्पे राबवण्यात आले. सध्या ‘राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम’ (नॅशनल रुरल ड्रिंकिंग वॉटर प्रोग्रॅम), तसेच अटल भूजल योजनेच्या अंतर्गत भूजल पुनर्भरण आणि भूजलाच्या दर्जाचे निरीक्षण करण्यात येत आहे.
डॉ. ऋजुता पाटील